काठमाडौँ । आम नागरिकले सरकारको उपस्थिति र व्यवहार महसुस गर्ने पहिलो ठाउँ हो, सरकारी कार्यालयको ‘फ्रन्ट डेस्क’ । अर्थात सोधपुछ र दर्ता चलानी शाखा हो । सार्वजनिक निकायमा सेवा लिन जाँदा प्रायः नागरिकले भोग्ने साझा नियति हो, कर्मचारीको रुखो बोली, उदासीन अनुहार र एक कोठाबाट अर्को कोठा धाउनु पर्ने बाध्यता ।
लामो समयदेखि यही संवेदनशील ठाउँमा बस्ने कर्मचारीहरू सधैँ कार्यबोझको दबाबमा रहने, उत्प्रेरित नहुने र कतिपय अवस्थामा नागरिकप्रति संवेदनशील नहुँदा समग्र सरकारकै छविमाथि प्रश्न उठदै आएको थियो ।
सोही संवेदनशीलतालाई चिर्न सरकारले पहिलोपटक ‘नागरिक केन्द्रित सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण’ अभियान सुरु गरेको छ । जसले सरकारी सेवा प्रवाहको पहिलो ढोका मानिने ‘फ्रन्ट डेस्कको अनुहार’ बदल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
